राखून ठेवलेला निर्णय देण्याआधीच मोदी सरकारने संसदेच्या नवीन इमारतीचे काम सुरू केले होते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाकडून त्यावर आक्षेप घेत इमारतीच्या कामास तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. परंतु नवीन इमारतीचे भूमिपूजन करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
एचसिपी डिझाइन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा.लि या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन केले आहे. अशी माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली. नवीन इमारतीला एकूण ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. एकूण ६४,५०० स्केअर मिटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. या संसदेची इमारत आत्मनिर्भर भारताचं मंदिर असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता भूमिपूजन सोहळा पार पडणार आहे . या इमारतीमध्ये भारतातील विविधतेचे दर्शन घडेल असे बिर्ला म्हणाले. इमारतीच्या बांधकामाचे कंत्राट ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे देण्यात आले आहे. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवीन इमारत १७००० स्क्वेअर फूट मोठी आहे.