विलास बडे
स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या पुण्यतिथीच्या चार दिवस आधी ओबीसी आरक्षणाबद्दल सुप्रीम कोर्टानं मोठा निकाल दिला. त्याने राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठा भूकंप झाला. त्याचे राजकीय हादरे स्पष्ट जाणवत असले तरी सामाजिक परिणामही लवकरच दिसू लागतील. परवाचा निकाल आणि त्याचे भविष्यातले गंभीर परिणाम समजून घेण्याआधी ओबीसींना राजकीय आरक्षण कसं मिळालं हे लक्षात घ्यावं लागेल. त्यासाठी थोडं इतिहासात जावं लागेल.
आजपासून २९ वर्षांपूर्वी या देशात एक सामाजिक क्रांती झाली. मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असलेला, मागास, अस्तित्वहीन, कसलीही ओळख नसलेल्या अशा अठरापगड जातींचा एक समूह ओबीसी म्हणून जन्माला आला. मंडल आयोगाच्या माध्यमातून. 1992 साली देशात मंडल आयोग लागू झाला. ओबीसींना आरक्षण मिळालं शिक्षणात, नोकरीत आणि राजकारणातही.
पुढे 1994 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, 1961’ मध्येही दुरुस्ती केली. कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. त्यातून ओबीसींना अर्थात इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. पर्यायानं गावगाड्याच्या सत्ताकारणात अस्तीत्वहीन असलेल्या आठरापगड जातींना सत्तेत वाटा मिळाला. खुर्चीची शक्ती मिळाली. गावात दोन घरं असणाऱ्यांनाही गावगाडा चालवण्याची राजकीय संधी मिळाली. गावाचे केस कापण्यात पिढ्यानपिढ्या खपलेल्या न्हाव्याच्या हातात वस्तऱ्याजागी गावचा कारभार आला. हे सामाजिक परिवर्तन घडलं ते ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे.
हे आरक्षण देताना मंडल आयोगानं 1931 च्या शेवटच्या जातनिहाय जनगणनेचा आधार घेतला. त्यानुसार देशात 52 टक्के ओबीसी असल्याचं सांगितलं. पण स्वतंत्र भारताच्या एकाही सत्ताधीशानं जातनिहाय जनगणना करून ती जाहीर करण्याची हिम्मत दाखवली नाही. अगदी स्वत:ला ओबीसी म्हणणाऱ्या मोदींनीही. प्रचंड दबावामुळे मनमोहन सिंग सरकारनं मारूनमुटकून जनगणना केली खरी पण जाहीर करण्याचं धाडस दाखवलं नाही.
पुढे मोदी आले तेही ७ वर्षांपासून ओबीसीची संख्या सांगायला तयार नाहीत. त्यामुळे आज ओबीसींची संख्या आणि आरक्षण ही इंग्रजांनी केलेल्या आकडेवारीवरच सुरू आहे. ताजी आकडेवारी न मिळणच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुळावर उठलंय. त्याचं झालं असं की, महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन झालं. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठानं 2010 साली कृष्णमूर्ती खटल्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नको असे निर्देश दिले होते, त्याआधारेच हा खटला लढला गेला .
पुढे सुरु झालेल्या न्यायालयीन लढाईत आणि कोर्टाच्या निर्देशांचं पालन करताना सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष आणि वेळकाढूपणाचा अवलंब केला हेही वास्तव ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुळावर आलं .
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?
सुप्रीम कोर्टाच्या न्या.खानविलकर यांच्या द्विसदस्यीय पीठानं 2010 सालच्या कृष्णमुर्ती खटल्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय दिलाय. यात स्पष्टपणे सांगितलंय की ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना कुठल्याही परिस्थितीत 50% आरक्षणाच्या मर्यादेचं उल्लंघन होऊ नये. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये ओबीसींना 27% आरक्षण देताना त्या त्या ठिकाणांची ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची आकडेवारी आणि याला ओबीसींचं सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण कसे कारणीभूत ठरतं हे सविस्तररित्या पटवून देणं गरजेचं आहे.
ओबीसींचं आरक्षण कायमचं गेलं का?
सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण रद्द करतानाच आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी काय करायला हवं हे तीन मुद्द्यात अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितलय.
१. ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा संस्थानिहाय अभ्यास करण्यासाठी एका स्वतंत्र आयोग नेमावा.
२. 50% आरक्षणाच्या मर्यादेचं उल्लंघन होऊ नये यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय सविस्तर मार्गदर्शक तत्वांची मांडणी करावी.
३ कुठल्याही परिस्थितीत अनुसूचित जाती- जमाती व ओबीसींचं एकत्रित आरक्षण 50% च्यावर जायला नको.
शिवाय जिल्हा परीषद व पंचायत समिती कायदा 1961 मधील कलम 12(2) मध्ये दुरुस्ती करत ‘27 टक्के राजकीय आरक्षण या ऐवजी 27 टक्क्यांपर्यंत’ असा बदल करावा म्हणजे घटनापिठाच्या 2010 च्या निर्देशांचे उल्लंघन होणार नाही, असंही न्या.खानविलकर यांनी निकालात स्पष्ट केलंय. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्य सरकारला एक स्वतंत्र आयोग नेमून ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची आकडेवारी गोळा करायची आहे आणि लोकसंख्ख्येच्या तुलनेतलं राजकीय आरक्षण पटवून द्यायचंय. जर ते केलं नाही तर भविष्यातले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. म्हणजे पुढच्या काळातील मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबादसारख्या महापालिका आणि सहा महिन्यांनी होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.
महाविकासआघाडी सरकार कुठे चुकलं?
महाविकासआघाडी सरकारने तीन महत्वाच्या घोडचुका केल्या.
१. मार्चमध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने आयोग नेमून इम्पेरिकल डाटा तयार करणं गरजेचं होतं. पण तब्बल चार महिन्यात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यापलीकडे सरकारनं काहीच केलं नाही.
२. फडणवीस सरकारने जाता जाता आणलेला वटहुकूम ठाकरे सरकारने लॅप्स होवू दिला.
३. आयोगाच्या माध्यमातून आकडेवारीच्या आधारे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला जस्टीफाय करणं गरजेचं असताना भंपक राजकीय शेरेबाजी करण्यातच सरकारमधील ओबीसी मंत्री, नेते समाधान मानताना दिसले. एकाही सत्ताधारी ओबीसी नेत्यांनं या निकालाचा अभ्यास केलाय असं दिसलेले नाही.
कृष्णमुर्ती खटल्याच्या संदर्भाने लढलेल्या अशाच प्रकारच्या इतर राज्यातील खटल्यांतून एकाही राज्यात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेलं नाही.
मात्र फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या नावाचा जप करत राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आणि राजकीय आरक्षणानिमीत्त ओबीसींना वाली उरलेला नाही हे या वेळी परत एकदा अधोरेखित झालंय. कारण आपापल्या पक्षांच्या कारभाऱ्यांची मर्जी राखण्याकरीता ओबीसींच्या प्रश्नांवर बोटचेपेपणाची भुमिका घेणारे राज्यातील तथाकथित ओबीसी नेते ओबीसीचं आणि पर्यायनं स्वत:चंही ऐतिहासिक नुकसान करताहेत.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय त्यांच्या राजकीय अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या सामाजिक आरक्षणावर कसलाही परिणाम होणार नसला
तरीही तो तसा होणारच नाही याबद्दलची कायदेशीर धग जाणवत नाही. कारण आज राज्यातलं ओबीसी नेतृत्व स्वयंभू नाही. ते फक्त जातप्रमाणपत्रधारक आणि त्याच्याबळावर पद मिळालेले पुढारी आहेत.
2010 साली निकाल लागलेल्या कृष्णमुर्ती खटल्याच्या पार्श्वभुमीवर त्याच काळात नेमकं जातवार जनगणनेसाठी संसदेत व रस्त्यावर आवाज ऊठवणाऱ्या आणि त्याची अंमलबजावणी करावयास भाग पाडणाऱ्या लढवय्या स्व.मुंडेंच्या दुरदृष्टीचे कौतुक वाटतं.
7 वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी शेवटचे स्वयंभु ओबीसी नेते स्वर्गीय गोपीनाथरावांच्या निधनानं ओबीसी पोरका झाला. त्यात त्यांच्या ओबीसींचं राजकीय अस्तित्वच धोक्यात आल्यानं ही पुण्यतिथी गोपीनाथरावांबरोबरच उद्याच्या तळागाळातून येणाऱ्या ओबीसी नेतृत्वाचीही ठरू शकते.
लेखक प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीवर वृत्तनिवेदकपदी कार्यरत आहेत