कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राज्य मंडळाकडून परीक्षा नियोजनासाठी खर्च करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करता येणार नसल्याचे राज्य परीक्षा मंडळाच्या सूत्रांनी काल स्पष्ट केलं.
मंडळाद्वारे २९ एप्रिल ते २० मे या कालावधीत परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले होते. त्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. ती जूनमध्ये घेण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्यात करोनाचे संकट वाढत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देवून अखेर मंडळाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय २० एप्रिल रोजी जाहीर केला. त्यामुळे काही संघटनांनी परिक्षा शुल्क परत द्यावे अशी मागणी सूरू केली. पण त्यावर मंडळ व शिक्षण खाते मौन बाळगून होते.
दहावीच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून १६ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून ४१५ रुपये प्रमाणे परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले होते. या परीक्षा शुल्कातून सुमारे ७० कोटी रुपये नऊ विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे जमा झाले. या परीक्षा शुल्कातूनच परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यासाठी खर्चही करण्यात आलेला आहे. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका छपाई, पुरवणी, आलेख पेपर व इतर आवश्यक साहित्य परीक्षांच्या मुख्य केंद्रापर्यंत पोहचविण्यात आले होते.
नियोजनावर खर्च झाल्याने शुल्क कुठून देणार ? असा सवाल आधिकारी करत आहेत. परीक्षाच रद्द झाल्याने परीक्षा शुल्क परत करा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालक व इतर संघटना यांच्याकडून करण्यात आली.