सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोदी सरकारच्या बाजूने बहुमताने निकाल दिला आहे. तिघांपैकी फक्त एका न्यायाधीशांना थोडासा आक्षेप होता. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आणखी एक ड्रीम प्रोजेक्ट होणार पूर्ण होणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. पर्यावरण समितीच्या शिफारशी योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राजपथच्या दोन्ही बाजूच्या भागाला सेंट्रल व्हिस्टाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट जवळील प्रिन्स पार्क पर्यंतच्या कार्यक्षेत्रात येते. याशिवाय राष्ट्रपती भवन, संसद, उत्तर ब्लॉक, दक्षिण ब्लॉक, उपराष्ट्रपती यांचं घर येतं. तसंच राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भवन, बीकानेर हाऊस, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन आणि जवाहर भवन हेदेखील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा भाग आहेत.
या प्रकल्पात लोकसभा, राज्यसभा आणि सेंट्रल हॉल यांचा समावेश आहे. यात एकमेकांशी जोडलेल्या १० इमारतीत ५१ मंत्रालये आहेत. ही मंत्रालये नजिकच्या मेट्रो स्थानकाशी जोडण्यासाठी भूमीगत मार्गही तयार करण्यात येणार आहे.न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, आमचा विश्वास आहे की डीडीए कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारची कारवाई कायदेशीर आणि वैध आहे आणि लागू अधिसूचनाची पुष्टी झाली आहे. पर्यावरण समितीची शिफारस केवळ अधिक कायदेशीर आहे आणि ती कायम ठेवण्यात यावी.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर नवीन संसदेच्या इमारत बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान असं असलं तरीही हेरिटेज कंजरव्हेशन (वारसा संरक्षण) समितीकडून मान्यता घ्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन संसदेसह अनेक महत्वाच्या सरकारी इमारती असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातील कोणत्याही बांधकामांना मनाई केली होती.