50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण करता येईल का, असा प्रश्न कोर्टाने या नोटीसीत सर्व राज्यांना विचारला होता. याबाबतचं उत्तर द्यायला तमीळनाडू आणि केरळमधील निवडणुकांमुळे या राज्यांना विलंब होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी वेळ वाढवून मागितली होती. कोर्टाने आता सगळ्याच राज्यांना सुनावणी स्थगित न करता एक आठवड्यांचा वेळ वाढवून दिली आहे.
गेल्या 8 तारखेच्या मागच्या सुनावणीत हे वेळापत्रक रद्दबातल ठरवण्यात आलं असून आता पुढील सुनावणी आज म्हणजेच 15 मार्चला घेण्यात येत आहे. या सुनावणीमधील महत्त्वाची बाब म्हणजे, आरक्षणाला 50 टक्क्यांहून अधिक परवानगी देता येईल का याविषयी इतर राज्यांची प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने या राज्यांना नोटीसा पाठवण्याची सूचना देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मागची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. सुरवातीला मुकूल रोहतगी, कपिल सिब्बल यांनी त्यावेळी युक्तीवाद केला होता की, आरक्षण हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नाही. इतर राज्यांना पक्षकार करा. ही राज्याची मागणी कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे.
खंडपीठाने सर्वच राज्यांना एक आठवड्यांचा वेळ दिला आहे आणि सुनावणी स्थगित न करता कोर्टाने सर्व राज्यांना एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे.या एका आठवड्यात ते संक्षिप्त उत्तर सादर करु शकतात. या दरम्यान सुनावणी सुरु राहिल.