सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कंटमेंट झोन सोडून देशभरातील अंगणवाडी सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. अंगणवाडी सेवा सुरु करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. 31 जानेवारीपर्यंत राज्यातील अंगणवाडी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशातील अनेक राज्यातील अंगणवाडी केंद्रे बंद होती. कोरोनामुळे 14 लाख अंगणवाड्या बंद करण्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला होता. यामध्ये मुलांना व मातांना पौष्टिक आहार न मिळण्याने त्रास होत असल्याचं म्हटले होते.
अंगणवाडी केंद्रांमार्फत शून्य ते सहा वर्षे मुलांना तसेच गर्भवती महिलांना पौष्टिक आहार पुरवला जातो. केंद्र सरकारने लहान मुलांसाठी आणि गरोदर मातांच्या निरोगी आरोग्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपविली आहे. त्यानुसार, अंगणवाडीत गावातील सर्व गर्भवतींना विशेष आहार, लसीकरण केले जाते. तसेच सरकारकडून पहिल्या बाळंतपणात मातांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
मात्र, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे मार्च 2020 पासून देशातील सर्व अंगणवाड्या बंद केल्या होत्या. आज सर्वाच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना कंटमेंट झोन वगळता देशभरातील अंगणवाडी सेवा 31 जानेवारीपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.