अनुदानासाठी ११ वर्षात राज्यातील शिक्षकांनी ३०० ते ३५० आंदोलने केली. राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी शंभरावर आश्वासने दिली. अन आत्तापर्यंत ११ जीआर काढले. सातहुन अधिक वेळा तपासण्या झाल्या. तर ३५ हुन अधिक जणांनी या लढ्यात प्राणदेखील गमावले. पण तरीही अनुदान मिळाले नाही. पून्हा एकदा दोन दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाने अनुदान देण्यासंदर्भात जीआर काढून भाजप सरकारच्या काळातील (सप्टेंबर २०१९) अटींमध्ये सुधारणा केल्याचे गाजर दाखवले आहे.
राज्यातील सुमारे दोन हजार प्राथमिक,माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळातील ४३ हजार शिक्षकांच्या अनुदानाचे शासनाने वर्षानुवर्षे घोंगडे भिजत ठेवले आहे. आजही विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे हजारो शिक्षक उपाशीपोटीच ज्ञान दानाचे कार्य करीत आहेत. ३० सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २० टक्के पात्र प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची यादी जाहीर झाली आहे. याची १ नोव्हेंबर पासून अंमलबजावणी अपेक्षित असताना शासनाने ‘चाल रे पुढच्या’ ओहळात ही भूमिका कायम ठेवली आहे.
यापूर्वी अनेकदा तपासणी झाली असताना पुन्हा तपासणीचा घाट म्हणजे अनुदान देण्यास टाळाटाळ असल्याची टिका शिक्षक संघटनेकडून होत आहे. पुन्हा शिक्षण विभागाने सहसचिव इ.मु.काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक तयार करून शिक्षण उपसंचालक स्थरावर शाळांची तपासणी सुरू केली आहे.यामुळे राज्यातील ४२ हजार शिक्षकांचा भ्रमनिराश झाला आहे.