राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. यामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे मद्यविक्री परवान्यात सूट देण्याचा आहे. कोव्हिडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री परवान्यात सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावर मद्यविक्रेत्यांना सुट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला. लोकहिताचे निर्णय ठाकरे सरकार घेत नाही.राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजप नेते निलेश राणे यांनी टीका केली आहे.
तसेच 2020-21 वर्षासाठीच्या परवाना शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.एफएल ३ परवान्यास ५० टक्के, एफएल ४ परवान्यास ५० टक्के, फॉर्म ई परवान्यास ३० टक्के, फॉर्म ई २ परवान्यास ३० टक्के सूट देण्यात येत आहे. ज्या परवानाधारकांनी नुतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वी केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नुतनीकरणाच्या वेळी मिळेल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
नियमित कृषी कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन निधी हे सरकार देणार होतं ते शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही पण बेवड्यांची सोय करण्यामध्ये या सरकारला जास्त इंटरेस्ट आहे असं म्हणत सरकारवर निलेश राणेंनी टीका केली आहे.