केंद्रातील तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या बॉर्डरवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांच आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होताना पाहायला मिळतंय. आंदोलन संपविण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसोबत पाच वेळा चर्चा केली मात्र, अजूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
यावर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली असता. हे कृषी कायदे परत घेतले जाणार नाहीत. असं त्यांनी ठणकावून सांगितले. ते पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.
“केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरुद्ध दिल्ली शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रातूनही सत्ताधारी महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. पण असे असले तरी कायदा रद्द होणार नाही. प्रश्न फक्त एमएसपीचा होता. केंद्र सरकार ऑन पेपर एमएसपीची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे. तरीही आपण आंदोलन करत आहात. भारत बंद करणार याला काही अर्थ नाही. केंद्र सरकारने केलेला कायदा रद्द होणार नाही. फक्त कायद्यात बदल केला जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.