मंगळवार (ता. ३०) झालेल्या ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मी दहा वेळा हात करूनही (उंचावूनही) मला बोलण्याची संधी दिली नाही. ही कसली हुकुमशाही. भीमा पाटसच्या खाजगीकरणाला ऊस उत्पादक सभासदांचा कायम विरोध राहील.
भीमा पाटस कारखान्याचा कारभार म्हणजे हम करोसे कायदा अशा मनमानी पद्धतीने सुरू आहे. कारखान्यावर सुमारे पाचशे कोटी रुपये कर्ज असल्याने डबघाईला आलेला आहे. ब्रह्मदेव आला तरी कारखाना कदापी सुरु होणार नाही. कारखाना बंद असताना देखील उस बिलापोटी 2 कोटी 87 लाख रुपयाचे रक्कम नेमकी कुठे वाटप केले याचाही खुलासा करावा.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारखाना सुरू करण्यातसाठी 36 कोटी दिले होते, हे नेमके कोठे वापरले याचा कुल यांनी खुलासा करावा. भीमा-पाटस कारखान्याची 49 हजार सभासद असताना फक्त 156 जणांनीच सहभाग घेतला. यावरून कारखान्याचा कारभार कसा चालला आहे हे जास्त सांगायला नको असे रमेश थोरात म्हणाले.
यावेळी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष दत्तात्रेय शेलार, उपाध्यक्ष अशोक गव्हाणे, लक्ष्मण दिवेकर, भानुदास नेवसे, सूर्यकांत खैरे, नानासाहेब जेधे, नानासाहेब फडके आदी उपस्थित होते.