महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 27 गावांपैकी 18 गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णयप घेतला होता.कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून 18 गावे वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितलं.
शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच नगरविकास खाते असल्याने राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.केडीएमसीतील 27 गावांपैकी 18 गावे केडीएमसीतून वगळण्यात आले आहेत. या गावांची कल्याण उपनगर नररपरिषद स्थापन केली जाणार आहे. या गावांमधील 13 नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला होता. त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं होतं.
शिंदे यांच्या या संकेतामुळे या 18 गावांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.उच्च न्यायालयाने ही गावे वगळण्याचा निर्णय दिला असला तरी त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय सर्वांनाच खुला असतो.अशी कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे