न्यायालयात संवैधानिक स्वातंत्र हेच एक मौल्यवाल स्वांतत्र्य आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांचे बोलण्याचे आणि अभिव्यक्ती हा एक संवैधानिक स्वातंत्र्याचाच एक पैलू आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर केलेली टिप्पणी कठोर आणि तेवढीच योग्य होती. ही टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अथवा निकालाचा भाग नव्हती, असे खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच प्रसारमाध्यमांना न्यायालयांच्या कामकाजावर लिहिण्याचा आणि बोलण्याचा अधिकार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या युगात समाज माध्यमांवरून माहिती सर्व दिशेने पसरत असल्याच्या काळात प्रसारमाध्यमांना रोखणे हे न्यायालयासाठी योग्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने या मुद्यावर आयोगाच्या याचिकेचा निपटारा केला आहे. जी बाब रेकॉर्डवर नाही ती काढून टाकणे अथवा रद्द करण्यास काहीच अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.