देशभरात सध्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन अजूनही सुरू ठेवलं आहे. या विरोधात शेतकरी संघटनांनी मंगळवार 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अशातच केरळ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आता केरळ सरकारही उतरल्याचं दिसून येत आहे.
गेल्या 13 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही. यांतच केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कृषी कायद्याविरोधात ते न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे केरळ राज्याचे कृषीमंत्री व्ही. एस. सुनीलकुमार यांनी सांगितले आहे.
याच आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणार आहोत. केरळमध्ये शेतकरीविरोधी असलेले हे कायदे लागू होऊ देणार नाही तसंच पर्यायी कायद्यांवर विचार विनिमय केला जाईल’, असे केरळचे कृषीमंत्री व्ही.एस.सुनीलकुमार यांनी म्हटले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सुरुवातीपासूनच या कायद्यांच्या विरोधात होते. आता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.