केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात
दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र, अजूनही केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये समझोता झालेला नाही. दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिकच तीव्र होताना पाहायला मिळत आहे. कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी केंद्र सरकारच्या कुठल्याही आश्वासनाला भुलत नाहीयेत. तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी ठाम असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी समितीची स्थापना केली असून कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला देखील स्थगिती दिली आहे. मात्र, शेतकरी अजूनही आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत. शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेली अकरावी बैठक सुद्धा निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आता कोणते वळण घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
यावर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शेतकरी आंदोलनावर टीकास्त्र सोडलं आहे. शेतकरी आंदोलनावर आठवले म्हणाले की, दिल्लीतील आंदोलन प्रसिद्धीसाठी सुरू आहे. शेतकरी आंदोलन असते तर कोर्टाने सांगितल्याने आंदोलन थांबायला हवे होते. हे निरर्थक आंदोलन आहे. सरकारची अडचण लक्षात घेऊन आंदोलन मागे घ्यावे.
शरद पवार शेतकरी नेते आहेत, त्यांनीही राजकीय भूमिका घेतली आहे. शरद पवार यांनी मध्यस्थी करणे आवश्यक होते. शेतकरी कायद्याला पाठिंबा द्यायला हवा होता. शेतकरी ऐकायला तयार आहेत पण नेते नाहीत, असं आठवले यांनी म्हटलं आहे.