भारतासह अवघे जग कोरोनावरील लसीची प्रतीक्षा करत आहे. तथापि, केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण मंगळवारी म्हणाले, ‘सरकारने देशातील सर्वांनाच लस देऊ असे म्हटलेले नाही. तसेच आपल्याला लसीची गरज नसल्याचे भारतातील एका वर्गाला वाटते.’ पत्रकार परिषदेत आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव म्हणाले, “लस किती लोकांना द्यायची, हे उत्पादनावर ठरेल. कोरोनाची साखळी तोडणे हा सरकारचा उद्देश आहे. आपण जोखमीतील लोकांना लस देऊन संसर्गाची मालिका खंडित केली तर संपूर्ण लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याची गरज नाही.’
ऑक्सफर्डच्या “कोविशील्ड’ लसीसाठी सीरमच्या चाचण्यांत तामिळनाडूच्या स्वयंसेवकाने दुष्परिणामांचा दावा केला होता. यामुळे टाइमलाइन प्रभावित होण्याची शंकाही आरोग्य सचिवांनी फेटाळून लावली. डॉ. भार्गव म्हणाले, एखाद्या स्वयंसेवकावर गंभीर दुष्परिणाम झाला असता तर त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले असते. सरकारने ऑक्सफर्ड लसीच्या चाचण्या पुढे सुरूच ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एका वृत्तात म्हटले आहे की, सरकार देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करणार नाही. जोखीम असलेले व प्राधान्यक्रमाच्या समूहांचे लसीकरण केले जाईल. पूर्णपणे निरोगी असलेल्या लोकांना मेडिकलमधील इतर उत्पादनांप्रमाणेच ही लस खरेदी करावी लागू शकते. वृत्तानुसार, कुणाला लस घ्यायची नसेल तर सरकार बळजबरीने त्याचे लसीकरण करणार नाही.