राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आल्याची प्रतिक्रीया भाजपकडून दिली जात आहे. परंतु, भाजपची ओबीसीविरोधी भूमिका जनतेच्या लक्षात आली आहे.
मुळात ओबीसींची आकडेवारी किती, याची माहिती केंद्र सरकारने नाकारल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारमुळेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याची टिका कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भंडारा येथे केली.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे ओबीसींची जनगणना करणार नाही, अशी भूमिका घेतात. त्यामुळे १९३१ च्या ओबीसींच्या जनगणनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले.