अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्र्यांनी असंघटीत मजूरांसाठी पोर्टल सुरु करण्याची घोषणा केली. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बेरोजगारांचे सर्वेक्षण बंद आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली जात नाही, त्याबाबतही ठोस घोषणा होण्याची गरज होती.
हे आत्मनिर्भर नाही तर देशाला बरबादीकडे नेणारं अस्ताव्यस्त बजेट आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली आहे.
महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्न मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत.
मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पातून भरीव काहीही मिळाले नाही. यामुळे महाराष्ट्रावरील केंद्राचा आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून कोरोना काळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा या अर्थसंकल्पातही कायम आहे.असे केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत अजित पवार आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे.