२०१७ साली वादग्रस्त ठरलेली एल्गार परिषद यंदा पुण्यात शांततेत पार पडली आहे. अनेक पुरोगामी नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमास हजेरी लावली होती. दरम्यान केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. या परिषदेवरून पुन्हा नव्याने वाद निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने यंदा सावध पवित्रा घेतला आहे. संपूर्ण परिषदेचा व्हिडिओ मागवून कार्यक्रमातील भाषणांची चौकशी करण्यात येणार आहे. वाद निर्माण होऊ नये म्हणून ही सावध भूमिका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावतीने घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
यापूर्वी २०१७ रोजी पुणे येथील शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी, १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार झाला होता. त्यामुळं ही परिषद वादग्रस्त ठरली होती. पोलिसांनी या परिषदेचा संबंध कोरेगावच्या हिंसाचाराशी जोडला होता. त्यातून परिषदेशी संबंधित अनेकांवर गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले होते.
सुरुवातीला कोरोनामुळे यंदा पुणे पोलिसांनी परिषदेला परवानगी नाकारली होती. मात्र, नंतर परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार ३० जानेवारी रोजी ही परिषद पार पडली. निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, लेखिका अरुंधती रॉय आदी वक्त्यांची भाषणे यावेळी झाली.
‘एल्गार परिषदेचा व्हिडिओ मागवला आहे. त्यातील भाषणांची चौकशी करू. त्यात काही आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली गेली आहेत का, याची तपासणी केली जाईल. काही आक्षेपार्ह आढळल्यास पुढील कारवाई होईल. मात्र तपास होईपर्यंत त्याबद्दल अधिक काही. सांगता येणार नाही, असं अनिल देशमुख म्हणाले