राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे.
मराठा समाजाबाबत ठाकरे सरकारने आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी असे समजू नये की समाज शांत आहे, म्हणजे तो सहनशील आहे. जेव्हा उद्रेक होईल तेव्हा ठाकरे सरकारला आणि त्यांच्या मंत्र्यांना महाराष्ट्रात लपायलाही जागा मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवा. अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी दिली आहे.
माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आश्चर्य वाटलं नाही. कारण ठाकरे सरकार असेपर्यंत आरक्षण (reservation) मिळणारच नव्हते आणि त्यांच्या मनातही नव्हते. अशोक चव्हाण जोपर्यंत या समितीवर आहेत तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही हे गेल्यावेळीच मी सांगितले होते. असेही ते म्हणाले.