३० जानेवारी २०२० रोजी शर्जील उस्मानी पुण्यातील एल्गार परिषदेत हिंदूंविषयी आक्षेपार्ह बोलून तमाम हिंदूंची मने दुखावून गेला या कारणावरून भाजपने गृहमंत्री अनिल देशमुख व माविकास आघाडी सरकारला शर्जील उस्मानीवर कठोर कारवाई व्हावी म्हणून वेठीस धरले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही शर्जील वर कठोर कारवाई केली जाणार असे आश्वासन दिले होते पण मुळात त्या कारवाईत जाणीवपूर्वक खूप मोठे बदल झाल्याचे माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करून सांगितले आहे.
आपले मुख्यमंत्री विधानसभेत छातीठोकपणे म्हणाले, ‘शार्जिल उस्मानी जगाच्या कुठल्याही कोपर्‍यात असेल तर त्याच्या मुसक्या आवळून शोधून आणणार म्हणजे आणणारच’ प्रत्यक्षात काय, तो येऊन गेला, जबाब देऊन गेला. आणि महाविकास आघाडी सरकारने प्रत्यक्षात काय केले ? मूळ तक्रारीत भादंविचे 295 अ कलम समाविष्ट असताना सुद्धा एखाद्या विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करण्यासाठी लावले जाणारे हे कलम पद्धतशीरपणे एफआयआरमधून वगळले गेले. लावले ते कलम 153 अ, जे विविध घटकांमध्ये शत्रूत्त्व निर्माण होईल, अशा विधानांसाठी लागते.
खरे तर एफआयआर 295 अ, 153 अ या दोन्ही कलमांतर्गत असायला हवा होता. ‘न्यायव्यवस्था आणि सरकारी प्रशासनतंत्रा’विरोधात युद्ध पुकारण्यासाठी 124 अ हे सुद्धा कलम लावायला हवे होते. पण, प्रत्यक्षात करताहेत जामीन मिळण्यासाठी मदत अखेर सत्तेसाठी आणखी किती लोकांना वाचविणार मा. उद्धवजी ? असे देवेन्द्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना शर्जील उस्मानीच्या प्रकरणावरून चिमटे काढले आहेत. देवेन्द्र फडणवीस स्वतः विधिज्ञ असल्यामुळे कायद्याच्या सर्व कलम आणि तरतुदींचा तगडा अभ्यास आहे त्यामुळेच असे कायदेविषयक बाबींचा खुलासा करून सरकारवर टीका करतात.