लसीकरणाबाबत केंद्राचे धोरण स्पष्ट नाही वा राष्ट्रीय नीती तयार नाही. त्यामुळे रोज नवीन नियम जाहीर केले जात आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर ताशेरे ओढले.
तरी केंद्र सरकार स्पष्टपणे संपूर्ण लसीकरण कार्यक्रम जाहीर करेल आणि कुणाची काय जबाबदारी आहे हे स्पष्ट होईल, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे.
अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केल्यानंतरही लस खरेदी का झाली नाही? डिसेंबरपर्यंत २०० कोटी लशी मिळतील याचा कार्यक्रम कुठे आहे? राज्यांवर जबाबदारी का टाकली जात आहे? हे सर्व प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केल्यानंतर केंद्र सरकारची लसीकरणाबाबत ठोस नीती नसल्याचे समोर आले असल्याचे नवाब मलिक म्हणाले.
अमेरिकेसारख्या देशात मोफत लसीकरण केले जातेय, परंतु ३५ हजार कोटींची तरतूद करुनही केंद्र सरकार पैसे का खर्च करत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी केंद्राला केला आहे.