प्रश्न पडतो की सुरुवात कोठुन करावी! खैरलाजी हत्याकांडात पाश्वी समाजाच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या माया माऊली पासुन करावी की बीडमध्ये आय. एस. एस अधिकारी असलेल्या अत्याचारीत स्त्रीपासुन करावी की, धावत्या बसमध्ये नराधमाच्या वासनेला बळी पडलेल्या भगीनी पासुन करावी, की कोपर्डी येथील निर्भया पासुन, की आत्ता काल परवा परवा उत्तर प्रदेश येथील मनीषा वाल्मिकी पासून. या देशाचा इतिहास आपण ज्यावेळी बघतो त्यावेळी इतिहासाच्या चौथ्या शतकात भृग नावाच्या ॠषीने मनुस्मृती हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथामध्ये स्त्रियांनी कसं वागावं याची आचारसंहिती लिहीली. ती आचारसंहिता नसुन तो सामाजिक पुरुषात्वाने स्त्रीयांवर लादलेला शारीरिक व मानसिक गुलामगिरीचा अत्याचार होता. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर महिलांवरील वाढता अत्याचार रोखण्यासाठी डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बील संसदेत मांडले. विरोधाला सामोरे जात हिंदू कोड बील पास झाले. यावेळेस आम्ही स्त्रियांच्या बाबतीत प्रचलित कायद्याचा विचार करु लागलो.
त्यावेळीस देशामध्ये कुठल्याही स्त्रीवर अन्याय अथवा अत्याचार झाला असल्यास त्याची फिर्याद पोलीस ठाण्यातमध्ये दिल्यानंतर त्या फिर्यादीवर तात्काळ कार्यवाही पोलिस प्रशासनाकडुन होणे आवश्यक असते. मात्र आज आमचं पोलीस प्रशासन कुंभकर्णी अवस्थेत आहेत. प्रकरण जेव्हा न्यायालयात जाते त्यावेळेस घडलेल्या घटनाचे जे साक्षीदार असतात. ते जीवाच्या भितीने आपली साक्ष फिरवतात. कुठल्याही स्त्रीवर अन्याय अथवा अत्याचार होतो तेव्हा त्या स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी आमच्या देशात फास्ट ट्रॅक कोर्ट ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. मात्र सदरील व्यवस्था ही कागदोपत्रीच असल्याच तुम्हाला आम्हाला दिसु लागतं. कुठल्याही स्त्रीवर ज्यावेळी अत्याचार होतो त्यावेळेस आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा मिळावी अशी अपेक्षा असते. मात्र न्यायालयातील विलंबामुळे समाजाच्या मानसिकतेवर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे अत्याचार करणाऱ्याचे मनोबल वाढते. आमच्या देशामध्ये जी ही कायदा व्यवस्था आहे. यात प्रचलित कायद्याचा व्यवस्थेमध्ये बदल होणे ही आजची काळाची गरज आहे.
“80 वर्षीची जख म्हातारी न्यायालयात काठी टेकत टेकत आली.मी विचारलं आजी इकडे कोठे आजी म्हणाल्या ‘सहज’ न राहुन पुन्हा विचारले सहज कोठे, तेव्हा आजी म्हणाल्या वयाच्या 16व्या वर्षी माझ्यावर अत्याचार झाला होता त्याचा आज निकाल आहे. 12 शिपाई, 22 शिलेदार, 32 वकील, 42 न्यायाधीश बदलून गेले अर्ध पुरावे जळुन गेले, उरले साक्षीदार तेही मरुन गेले. मी जिवंत आहे हीच खरी कमाल आहे. 16 व्या वर्षी झालेल्या अत्याचाराचा आज निकाल आहे. म्हणून विषयाच्या अनुकूल बाजुने लिहितांना घटनात्मक दृष्टीकोनातून प्रचलित कायदा व्यवस्थाच जबाबदार नसुन ती व्यवस्था राबविणारे भ्रष्टाचाराने माखलेले हात सुद्धा तितकेच जबाबदार आहे. इतिहासामध्ये राझेगांवच्या पाटलांनो त्यावेळेस स्त्रीची अब्रू लुटली होती. त्यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांचे हात तोडण्याची शिक्षा दिली होती. तो ही एक कायदाच होता आणि हा ही एक कायदाच आहे मात्र परिस्थिती काहीशी अशी आहे.
काल त्याने तेथे हवी तशी मस्ती केली म्हणे!
माणसाने माणुसकी सस्ती केली म्हणे!
सावध व्हा रे ज्वारीच्या दान्यांनो!
बुजगावन्याने पाखरांशी दोस्ती केली म्हणे!
प्रचलित कायद्यामध्ये कायदा राबविणारेच आरोपीशी संगमत करत आहेत. त्यामुळेच दिल्ली मध्ये दिवसा ढवळया जेशीका लाल हिची फाईव स्टार हाॅटेल मध्ये हत्या होते व हजारो साक्षीदाराच्या समक्ष फक्त साक्षीदार उलटल्यामुळे जेशीकाचे आरोपी निर्दोष सुटतात. आमच्या देशामध्ये साक्षीदांना संरक्षणाचा कायदा जरी अस्तित्वात असला त्याची प्रत्यक्षात अमंलबजावणी होत नाही. पोलीसांनी एफ आय आर चुकीचा तयार केला तरी त्याचा कुठल्याही प्रकरणाची शासन तयार करण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. प्रचलित कायद्यानुसार कुठल्याही अत्याचारीत स्त्रीचे नाव वर्तमानपत्रात यायला नको मात्र आमच्या वर्तमानपत्राची नैतीकतेच्या दृष्टीकोनातून ती ही मर्यादा सोडली आहे. त्यामुळे एकुणच प्रचलित कायद्याचा आणि समाजाचा स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच हा हिनतेचा झाला आहे. उत्तर प्रदेशची ही घटना ही मानव जातीला काळीमा फासणारी आहे.
तो काळ वेगळा होता
हा काळ वेगळा आहे
तो शाप वेगळा होता
हा आळ वेगळा आहे
मागावरी शितेच्या आहे जुनाच धोबी
ती आग वेगळी होती हा जाळ वेगळा आहे
भगवान प्रल्हाद मोरे, जालना