छगन भुजबळांच्या हेलिकॉप्टरचे ‘पार्किंग’मध्ये लँडिंग; रोहित पवारांच्या ट्वीटनंतर नेटकर्‍यांचा महाराष्ट्र सरकारने स्वतःचे जेट, हेलिकॉप्टर खरेदी करावे असा सल्ला !

पुणे/मुंबई (११ एप्रिल २०२६): राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हेलिकॉप्टरचे आज पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील खानवडी गावात हेलिपॅडऐवजी चक्क एका वाहन पार्किंगमध्ये लँडिंग करण्यात आले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र राज्याच्या व्हीआयपी (VIP) सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्या आहेत. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर “महाराष्ट्र सरकारकडे स्वतःचा विमान ताफा का नाही?” असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे

नेमकी घटना काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, छगन भुजबळ एका स्थानिक कार्यक्रमासाठी खानवडी येथे जात होते. लँडिंगच्या वेळी हेलिकॉप्टरच्या रोटर्समुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ उडाली (Brownout Effect), ज्यामुळे वैमानिकाची दृश्यमानता (Visibility) कमी झाली. परिणामी, हेलिपॅडचा अंदाज चुकल्याने वैमानिकाने हेलिकॉप्टर जवळच असलेल्या एका रिकाम्या पार्किंग क्षेत्रात उतरवले. या तांत्रिक चुकीमुळे मोठा अपघात होऊ शकला असता, परंतु सुदैवाने सर्वजण सुखरूप आहेत.

आमदार रोहित पवार यांची टीका: “सरकार काहीच शिकलेले नाही”

या घटनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी तातडीने ट्विट करत सरकारला धारेवर धरले. त्यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची आठवण करून दिली

नेटकऱ्यांची आग्रही मागणी: “महाराष्ट्राचा स्वतःचा ताफा हवा!”

रोहित पवारांच्या ट्विटनंतर नेटकऱ्यांनी ‘State-owned Fleet’ (राज्याचा स्वतःचा विमान ताफा) असण्याची मागणी लावून धरली आहे:

थेट नियंत्रण: राज्याचा स्वतःचा ताफा असल्यास वैमानिकांची निवड, विमानांची देखभाल आणि इंधन तपासणी यावर सरकारचे थेट नियंत्रण राहील, ज्यामुळे अशा ‘अपघातांची’ किंवा ‘चुकांची’ शक्यता कमी होईल.

खाजगी कंपन्यांचे हितसंबंध: खाजगी चार्टर कंपन्या केवळ नफ्यासाठी सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवत असल्याचा आरोप काही नेटकरी करत आहेत.

पुणे ग्रामीण पोलिसांची कारवाई

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणी DGCA (नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय) कडे तक्रार करण्यात येणार आहे. हेलिपॅडचे अक्षांश-रेखांश (Coordinates) दिले असतानाही वैमानिकाने पार्किंगमध्ये लँडिंग का केले, याची चौकशी केली जाणार आहे. नेटकर्‍यांच्या मागणी सल्ल्याकडे महाराष्ट्र सरकार कसे पाहणार आणि त्यांच्या म्हणण्यासूनर सरकारची स्वत:ची अशी यंत्रणा उभी राहील काय बघण्यासारखे आहे.